नई दिल्ली, 24 अक्टूबर 2026

हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार को बढ़ावा देते हुए केंद्र सरकार ने 320 नई स्नातकोत्तर (PG) मेडिकल सीटों को मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार करीब 415 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं। इसी क्रम में पांच वर्षों में 15 हजार करोड़ रुपये की लागत से 10 हजार नई मेडिकल सीटें जोड़ने की योजना बनाई गई है।

स्वीकृत 320 PG सीटें हिमाचल प्रदेश के छह मेडिकल कॉलेजों में आवंटित की गई हैं। इनमें हमीरपुर को 57, चंबा को 28, मंडी को 55, नाहन को 32, शिमला को 91 और टांडा को 57 सीटें मिली हैं। जेपी नड्डा के मुताबिक, राज्य सरकार से इस संबंध में प्रस्ताव 23 जून को प्राप्त हुआ था। इसके बाद 6 अक्टूबर को AIIMS बिलासपुर के दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ इस विषय पर चर्चा हुई। अब केंद्र सरकार ने सभी 320 प्रस्तावित सीटों को मंजूरी दे दी है।

नई PG सीटों से सर्जरी, हड्डी रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल रोग और अन्य विशेषज्ञ चिकित्सा क्षेत्रों में प्रशिक्षण के अवसर बढ़ेंगे। इससे हिमाचल प्रदेश के युवाओं को उच्च चिकित्सा शिक्षा हासिल करने के अधिक अवसर मिलेंगे। साथ ही, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने और मरीजों को अपने घर के नजदीक बेहतर इलाज उपलब्ध कराने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य सरकार से सभी 320 सीटों को समयबद्ध तरीके से शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्र की सहायता से बन रहे क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स और जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के काम में तेजी लाने की जरूरत भी बताई। इसके अलावा, चंडीगढ़-बद्दी और भानुपाली-बिलासपुर रेल परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की हिस्सेदारी और भूमि से जुड़े कुछ मुद्दे अब भी लंबित हैं।

जेपी नड्डा ने कहा कि जनता के हित से जुड़े कार्यों में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए हर संभव सहयोग देने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने राज्य के विकास और प्रत्येक परिवार के कल्याण को सरकार की प्राथमिकता बताया।