नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2026

दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक अहम मोड़ सामने आया है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में पेश न होने का फैसला किया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह का कदम उठा चुके हैं। यह घटनाक्रम मामले से जुड़े कानूनी और राजनीतिक तनाव को और गहरा करता दिख रहा है, खासकर जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा की बेंच में चल रही सुनवाई के संदर्भ में।

सिसोदिया ने कोर्ट को पत्र लिखकर जानकारी दी कि वे और उनके वकील इस मामले की सुनवाई में शामिल नहीं होंगे। उनका यह निर्णय केजरीवाल के कदम के बाद आया है, जिससे दोनों नेताओं का एक समान रुख साफ नजर आता है। यह कदम मामले की प्रक्रिया पर भी प्रभाव डाल सकता है।

यह पूरा विवाद दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़ा है, जिसमें दोनों नेताओं ने पहले भी जज को लेकर आपत्ति जताई थी और मामले को दूसरी बेंच में स्थानांतरित करने की मांग की थी। हालांकि, इसके बावजूद सुनवाई उसी अदालत में जारी है, जिससे मामला और संवेदनशील बना हुआ है।

दोनों नेताओं का कोर्ट में पेश न होना इस मामले में एक महत्वपूर्ण स्थिति पैदा करता है। इससे उनके विरोध का रुख स्पष्ट होता है और कानूनी प्रक्रिया पर भी इसका असर पड़ सकता है। अब इस मामले में आगे क्या दिशा तय होती है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है।