लखनऊ | 12 फरवरी 2026

उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग से जुड़े कर्मचारी आज देशव्यापी हड़ताल पर हैं। निजीकरण और ऊर्जा (संशोधन) बिल के विरोध में यह हड़ताल बृहस्पतिवार से शुरू हो रही है, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों और बिजली परियोजनाओं के कर्मी शामिल होंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के अनुसार, 12 फरवरी को हर जिले में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे बिजली आपूर्ति और विभागीय कामकाज पर असर पड़ने की संभावना है।

लखनऊ में बिजली कर्मी दोपहर 12 बजे शक्ति भवन मुख्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराएंगे। प्रदर्शन के दौरान निजीकरण की प्रक्रिया वापस लेने, संविदा कर्मियों की छंटनी रोकने और कथित उत्पीड़नात्मक कार्रवाई खत्म करने की मांग उठाई जाएगी। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार की नीतियों से बिजली विभाग के कर्मचारियों के भविष्य पर खतरा बढ़ गया है, इसी के विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है।

इसी बीच, मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी विभागों में मानव संपदा पोर्टल के उपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। शासनादेश में कहा गया है कि सभी कर्मचारियों का पंजीकरण और अवकाश की स्वीकृति अब मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। सभी विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनके अधीन कार्यरत कर्मियों का पूरा विवरण पोर्टल पर दर्ज हो।

वहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को राहत देते हुए उनके मानदेय का भुगतान होली से पहले करने के निर्देश दिए गए हैं। मिशन निदेशक डा. पिंकी जोएल ने जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि 20 फरवरी की उपस्थिति के आधार पर भुगतान  तय किया जाए और 25 फरवरी तक पोर्टल अपडेट किया जाए, ताकि समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल आज, निजीकरण के विरोध में प्रदेशभर में प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश में आज बिजली विभाग के कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल निजीकरण और ऊर्जा (संशोधन) बिल के विरोध में की जा रही है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के अनुसार, प्रदेश के सभी जिलों और बिजली परियोजनाओं में कर्मी धरना-प्रदर्शन करेंगे, जिससे बिजली व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।

राजधानी लखनऊ में बिजली कर्मचारी दोपहर 12 बजे शक्ति भवन मुख्यालय पहुंचकर विरोध जताएंगे। प्रदर्शन के दौरान निजीकरण की प्रक्रिया वापस लेने, संविदा कर्मियों की छंटनी रोकने और कर्मचारियों पर की जा रही कार्रवाई खत्म करने की मांग की जाएगी। कर्मचारियों का कहना है कि इन फैसलों से उनकी नौकरी और भविष्य दोनों असुरक्षित हो रहे हैं।

इधर, मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी विभागों को मानव संपदा पोर्टल को लेकर निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि अब कर्मचारियों की छुट्टी और पंजीकरण इसी पोर्टल के माध्यम से होगा। सभी विभागाध्यक्षों को अपने अधीन कर्मियों का विवरण समय पर अपडेट करने को कहा गया है।

वहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। उनके मानदेय का भुगतान होली से पहले करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि 20 फरवरी की उपस्थिति के आधार पर भुगतान तय किया जाए, ताकि कर्मचारियों को समय पर मानदेय मिल सके।