नई दिल्ली। भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने दुनिया के सबसे बड़े अनुसंधान और नवाचार कार्यक्रम 'होरिज़ोन यूरोप' से भारत के जुड़ने के लिए चल रही बातचीत को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। वैश्विक अनुसंधान, विज्ञान और अत्याधुनिक नवाचार के क्षेत्र में इसे भारत की एक बहुत बड़ी रणनीतिक और कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम से भारत का जुड़ना दोनों पक्षों के बीच वैज्ञानिक अनुसंधान सहयोग को एक नया व दीर्घकालिक संस्थागत ढांचा प्रदान करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम है।

इस पर खुशी जताते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा यह भारत-यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसका उद्देश्य अनुसंधान सहयोग के लिए एक दीर्घकालिक ढांचा तैयार करना है, जो जनवरी 2026 में हुए ऐतिहासिक भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा तय किए गए विज़न के अनुरूप है।

यह कदम यह 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर भारत-यूरोपीय संघ समझौते' और 'भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद' के तहत पहले से चल रही अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) परियोजनाओं और सहयोग को और आगे बढ़ाएगा। इस जुड़ाव से भारतीय शोधकर्ताओं, संस्थानों और उद्योगों को 'होरिज़ोन यूरोप' के तहत मिलने वाली फंडिंग के लिए आवेदन करने और सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा। साथ ही, उन्हें यूरोपीय संघ के समूहों और अत्याधुनिक अनुसंधान बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्राप्त होगी। इससे प्रतिभाओं की आवाजाही (टैलेंट मोबिलिटी) बढ़ेगी और बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण तकनीकों, मानकों और समाधानों का संयुक्त विकास संभव हो सकेगा।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है यह जुड़ाव 'विकसित भारत 2047' की ओर बढ़ते हुए, देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ेगा। इस संभावित जुड़ाव पर विचार-विमर्श की शुरुआत 27 जनवरी 2026 को हुए ऐतिहासिक भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के बाद हुई थी। इसके बाद, 15 जुलाई 2026 को ब्रुसेल्स में आयोजित 'व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद' की मंत्रिस्तरीय बैठक के नतीजों के तौर पर, इस संबंध में औपचारिक बातचीत शुरू की गई थी।

(रिपोर्ट. शाश्वत तिवारी)