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असम सरकार ने की NRC को रद्द करने की मांग

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नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) के मुद्दे ने एक बार फिर हवा पकड़ ली है। असम सरकार ने केंद्र सरकार से हाल में जारी किए गए एनआरसी को रद्द करने की अपील की है। असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्वा सरमा ने बुधवार को यहां आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वर्तमान स्वरूप में एनआरसी को खारिज करने का आग्रह किया है। असम सरकार ने एनआरसी को नहीं माना है।

असम सरकार और भाजपा ने शाह से एनआरसी को अस्वीकार करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय एनआरसी का समर्थन किया है। अगर कट ऑफ ईयर 1971 है तो यह सभी राज्यों के लिए एक जैसा होना चाहिए। हम असम समझौते को रद्द करने के लिए नहीं कह रहे हैं। सरमा ने एनआरसी के पूर्व राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार को अलग रखकर अपडेशन की प्रक्रिया पूरी की गई।
पूरे देश को लगता है कि एनआरसी को असम ने अपडेट किया है। हम एक व्यक्ति की गलती का खमियाजा भुगत रहे हैं। हम सिस्टम की खामियों से चिंतित हैं। वर्ष 1971 से पहले बांग्लादेश से बतौर शरणार्थी आए तमाम भारतीयों के नाम एनआरसी में शामिल नहीं किए गए हैं क्योंकि अफसरों ने शरणार्थी प्रमाण पत्र लेने से मना कर दिया था।

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